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डाउनलोड कीजिए ये ऐप और अपलोड कीजिए बिल, सरकार

देगी 1 करोड़ का इनाम.

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क्या है नियम?

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कारोबारियों को अपने

जीएसटी बिल को अपलोड करना होगा. नियम के मुताबिक

कारोबारी कम से कम 200 रुपये का बिल डाउनलोड करेंगे.

अप्लाई करने वाले शख्स को अपने मोबाइल नंबर के साथ ऐप पर

जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

अप्लाई करते वक्त कारोबारी को अपनी सभी डिटेल्स सही तरीके

से भरनी होंगी और एक बार डिटेल्स भरने के बाद उनमें बदलाव

नहीं हो सकेगा. इस स्कीम के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ

डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, इनमें पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी 

और आधार कार्ड शामिल हैं.

कौन से राज्यों में चलेगी स्कीम

सरकार के मुताबिक ये योजना चुनिंदा राज्यों के व्यापारियों के

लिए ही मान्य होगी. इन राज्यों में गुजरात, असम, हरियाणा और

केंद्रशासित प्रदेश जैसे दमन और दीव, दादर नगर हवेली और

पुडुचेरी ही शामिल हैं.

अब सवाल उठता है कि सरकार ने इस मेरा बिल मेरा अधिकार

योजना की शुरुआत क्यों की है. दरअसल सरकार इसके जरिए

जीएसटी बिल के लिए कारोबारियों में जागरुकता और प्रोत्साहन

पैदा करना चाहती है. ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बिल जनरेट होंगे,

तो इसके जरिये टैक्स चोरी पर रोक लगेगी. इसके साथ साथ

सरकार के खजाने में भी इजाफा होगा. 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है फिर रूल सरकार का रखी गई है क्योंकि सरकार यह नहीं चाहता की कोई चोरी ना करें टैक्स को यह आपके लिए भी है तो ध्यान दीजिए 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है अगर आपको लगता है आप सही कर रहे हैं तो यह चीज सही तो लिंक में आपको बायो में दे दिया अब जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच।